ऑडिट ऑडिट • Audit
4 संबंधित उपविधी. प्रत्येकावर टॅप करून सारांश वाचा.
उपविधी क्र. 150: लेखापरीक्षक नियुक्ती
शासनमान्य पॅनेलमधून सर्वसाधारण सभा वैधानिक लेखापरीक्षक नेमते; तोच लेखापरीक्षक सलग 2 वर्षांपेक्षा जास्त नेमता येत नाही. आर्थिक वर्ष संपल्यापासून 6 महिन्यांत व वार्षिक सभेच्या नोटिशीपूर्वी लेखापरीक्षण पूर्ण करावे. मानधन सभा ठरवते; गरज असल्यास अंतर्गत लेखापरीक्षक नेमता येतो.
उपविधी क्र. 151: लेखापरीक्षणासाठी नोंदी सादर करणे
सचिवाने सर्व पुस्तके, नोंदवह्या व नोंदी अंतर्गत व वैधानिक लेखापरीक्षकासमोर सादर करून आवश्यक माहिती द्यावी.
उपविधी क्र. 152: लेखापरीक्षण दोष-दुरुस्ती अहवाल
लेखापरीक्षण अहवाल मिळाल्यावर सचिव 'O' नमुन्यात दोष-दुरुस्ती अहवाल तयार करून समितीसमोर ठेवतो. समितीने 3 महिन्यांत दोष-दुरुस्ती करून अहवाल निबंधक व वार्षिक सभेसमोर सादर करावा; न केल्यास सर्व समिती सदस्य कलम 146/147 अंतर्गत दंडास पात्र.
उपविधी क्र. 75: स्ट्रक्चरल ऑडिट, फायर ऑडिट व लिफ्ट तपासणी
15 ते 30 वर्षे जुन्या इमारतींचे दर 5 वर्षांनी आणि 30 वर्षांपेक्षा जुन्या इमारतींचे दर 3 वर्षांनी स्ट्रक्चरल ऑडिट करावे (महापालिका क्षेत्रात पॅनेलवरील अभियंत्यांकडून). राज्य अग्नी धोरणानुसार नियमित फायर ऑडिट आणि लिफ्टची नियमित तपासणी करून नोंदी ठेवाव्यात.