सोसायटी उपविधी ॲप उघडा

कायदा (लागू कलमे)

कलम 154B-29

गृहनिर्माण संस्थांना येणे असलेल्या विवक्षित रकमांची आणि थकबाकीच्या रकमांची जमीन महसुलाची थकबाकी असल्याप्रमाणे वसुली करणे

मूळ मजकूर (राजपत्र, मराठी)
१५४ब-२९. (१) कलमे ९१, ९३ व ९८ यांमध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, गृहनिर्माण संस्थेने, तिची देणी वसूल करण्यासाठी किंवा तिच्या दुरुस्ती व देखभाल खर्चाच्या, बांधकाम खर्चाच्या आणि सेवा आकारांच्या वसुलीसाठी केलेल्या अर्जावरून आणि संबंधित गृहनिर्माण संस्थेने थकबाकीच्या संबंधातील लेख्यांचे विवरणपत्र आणि विहित करण्यात येईल त्याप्रमाणे कोणतेही इतर दस्तऐवज सादर केल्यावर, निबंधकास, त्याला योग्य वाटेल अशी चौकशी केल्यावर, थकबाकी म्हणून येणे असलेल्या, त्यात नमूद केलेल्या रकमेच्या वसुलीचे प्रमाणपत्र देता येईल.
स्पष्टीकरण.—या पोट-कलमाच्या प्रयोजनार्थ, “ दुरुस्ती व देखभाल आणि सेवा आकार ” या वाक्प्रयोगांचा अर्थ, संबंधित गृहनिर्माण संस्थेच्या उप-विधींमध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात आले असतील असे आकार, असा आहे.
(२) थकबाकी म्हणून देय असलेल्या कोणत्याही रकमेसंबंधात, पूर्ववर्ती पोट-कलमान्वये कारवाई करण्यात संबंधित संस्थेने कसूर केली आहे याबाबत निबंधकाची खात्री झाली असेल तर, निबंधकास, त्याला योग्य वाटेल अशी चौकशी केल्यानंतर, थकबाकी म्हणून देय असलेली जी रक्कम त्यांत विनिर्दिष्ट केली असेल ती वसूल करण्यासाठी स्वतः होऊन प्रमाणपत्र देता येईल आणि असे प्रमाणपत्र हे जणू काही संबंधित संस्थेने केलेल्या अर्जावरून देण्यात आले असल्याचे मानण्यात येईल.
(३) पोट-कलम (१) किंवा (२) अन्वये निबंधकाने दिलेले प्रमाणपत्र हे अंतिम असेल आणि त्यामध्ये देय असल्याचे नमूद केलेल्या थकबाकीच्या संबंधातील तो एक निर्णायक पुरावा असेल आणि ही थकबाकीची रक्कम, त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कायद्यानुसार, जमीन महसुलाच्या थकबाकीप्रमाणे वसूल करण्यायोग्य असेल. अशा आदेशाबाबत किंवा प्रमाणपत्र देण्याबाबत कलम १५४ अन्वये निर्धारित केलेल्या रीतीने पुनरीक्षण अर्ज करण्यात येईल आणि असे प्रमाणपत्र कोणत्याही न्यायालयात प्रश्नास्पद केले जाण्यास पात्र असणार नाही.
(४) संबंधित संस्थेस देय असलेली थकबाकी व व्याजाची रक्कम आणि अशी थकबाकी वसूल करण्यासाठी आलेला कोणताही आनुषंगिक खर्च यांची फेड होईपर्यंत किंवा निबंधकाचे समाधान होईल, अशा रीतीने अशा थकबाकीच्या फेडीबाबत तारण देण्यात येईपर्यंत, जिल्हाधिकारी व निबंधक यांनी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ याच्या तरतुदींनुसार किंवा त्या त्यावेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींन्वये किंवा त्यासंबंधातील तत्सम तरतुदीन्वये खबरदारीच्या उपाययोजना करणे, हे कायदेशीर असेल.

अधिकृत स्रोत: महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, 23 जुलै 2019 – सन 2019 चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 23 (महाराष्ट्र सहकारी संस्था (सुधारणा) अधिनियम, 2019) – राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र

पडताळणी स्थिती: लागू – राजपत्रातील अधिकृत मराठी मजकूर (सन 2019 चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. 23). या कलमात 2019 नंतर दुरुस्ती झालेली नाही (चालू इंग्रजी कायद्याशी पडताळले).

शेवटची तपासणी: 01-11-2026

मूळ मजकूर (अधिनियम, इंग्रजी)
154B-29. (1) Notwithstanding anything contained in sections 91, 93 and 98, on an application made by a housing society for the recovery of its dues or for the recovery of its repairs and maintenance, construction cost and service charges, and on the housing society concerned furnishing a statement of accounts and any other documents as may be prescribed, in respect of the arrears, the Registrar may, after making such inquiries as he deems fit, grant a certificate for the recovery of the amount stated therein, to be due as arrears.
Explanation.— For the purposes of this sub-section, the expression “repairs and maintenance and service charges” means such charges as are so specified in the by-laws of the concerned housing society.
(2) Where the Registrar is satisfied that the concerned society has failed to take action under the foregoing sub-section in respect of any amount due as arrears, the Registrar may, on his motion, after making such inquiries as he deems fit, grant a certificate for the recovery of the amount stated therein, to be due as arrears and such a certificate shall be deemed to have been issued as if on an application made by the society concerned.
(3) A certificate granted by the Registrar under sub-section (1) or (2) shall be final and a conclusive proof of the arrears stated to be due therein, and the same shall be recoverable according to the law for the time being in force, as arrears of land revenue. A revision shall lie against such order or grant of certificate, in the manner laid down under section 154 and such certificate shall not be liable to be questioned in any court.
(4) It shall be lawful for the Collector and the Registrar to take precautionary measures in accordance with the provisions of the Maharashtra Land Revenue Code, 1966 or any law or provisions corresponding thereto for the time being in force, until the arrears due to the concerned society, together with interest and any incidental charges incurred in the recovery of such arrears, are paid, or security for payment of such arrears is furnished to the satisfaction of the Registrar.

अधिकृत स्रोत: महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 – इंग्रजी आवृत्ती (Text as on 6th June 2025) – सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य

पडताळणी स्थिती: लागू – चालू कायद्याचा मजकूर (6 जून 2025 पर्यंतच्या दुरुस्त्यांसह), अधिकृत प्रतीशी शब्दशः पडताळलेला. प्रकरण XIII-B: महाराष्ट्र अधिनियम क्र. XXIII of 2019.

शेवटची तपासणी: 01-11-2026

संबंधित विषय

थकबाकी व व्याजमेंटेनन्स शुल्कदुरुस्ती / गळतीतक्रार कुठे करावी

पूर्ण कायदेशीर मजकूर, अर्ज नमुने व तक्रार मार्गदर्शनॲपमध्ये उघडा (Google लॉगिन, मोफत) →