तक्रार कुठे करावी (सक्षम प्राधिकरण)

सारांश

समितीच्या निर्णयाने समाधान न झाल्यास किंवा 15 दिवसांत उत्तर न मिळाल्यास: निबंधक - भाग प्रमाणपत्र न देणे, सभासदत्व नाकारणे, नामनिर्देशन नोंद न करणे, नॉन-ऑक्युपन्सी शुल्क, जास्त प्रीमियम, कागदपत्र प्रती न देणे, नोंदी न ठेवणे, निधीचा गैरवापर, AGM/निवडणूक न घेणे, लेखापरीक्षण इ. सहकार न्यायालय (कलम 91) - ठराव, निवडणूक, दुरुस्ती/गळती, पार्किंग, असमान पाणीपुरवठा, जास्त वसुली इ. दिवाणी न्यायालय - बिल्डर करार, निकृष्ट बांधकाम, अभिहस्तांतरण. महानगरपालिका - अनधिकृत बांधकाम, पाणीपुरवठा, वापरबदल, संरचनात्मक धोका, कचरा. पोलीस - उपद्रव, धमकी/मारहाण. सर्वसाधारण सभा - देखभाल न करणे, जास्त दंड, विमा न काढणे. फेडरेशन - सचिवाला प्रवेश न देणे, सभा बोलावणे.