पुनर्विकास (Redevelopment)

सारांश

संस्थेच्या इमारतीचा/मोकळ्या जागेचा पुनर्विकास कलम 79A अंतर्गत शासन निर्णय क्र. CHS 2007/M.No.554/14-S दि. 03 जानेवारी 2009 मधील निर्देशांनुसार काटेकोरपणे करावा. विकासकाशी करार न झाल्यास तो ठराव रद्द करून मान्य यादीतील दुसरा विकासक नेमता येतो किंवा नवी प्रक्रिया सुरू करता येते; त्या सभेस निबंधकाचा प्रतिनिधी उपस्थित असणे बंधनकारक. पुनर्विकासामुळे सभासद वाढल्यास अधिकृत भागभांडवल वाढवून उपविधी दुरुस्त करावेत व नवीन सभासदांची यादी निबंधकाकडे पाठवावी.