पुनर्विकास पुनर्विकास • Redevelopment
4 संबंधित उपविधी. प्रत्येकावर टॅप करून सारांश वाचा.
उपविधी क्र. 174: पुनर्विकास (Redevelopment)
संस्थेच्या इमारतीचा/मोकळ्या जागेचा पुनर्विकास कलम 79A अंतर्गत शासन निर्णय क्र. CHS 2007/M.No.554/14-S दि. 03 जानेवारी 2009 मधील निर्देशांनुसार काटेकोरपणे करावा. विकासकाशी करार न झाल्यास तो ठराव रद्द करून मान्य यादीतील दुसरा विकासक नेमता येतो किंवा नवी प्रक्रिया सुरू करता येते; त्या सभेस निबंधकाचा प्रतिनिधी उपस्थित असणे बंधनकारक. पुनर्विकासामुळे सभासद वाढल्यास अधिकृत भागभांडवल वाढवून उपविधी दुरुस्त करावेत व नवीन सभासदांची यादी निबंधकाकडे पाठवावी.
उपविधी क्र. 154: मालमत्तेची देखभाल व पुनर्विकास - समितीची जबाबदारी
संस्थेची मालमत्ता नेहमी चांगल्या स्थितीत ठेवणे आणि गरज असल्यास शासनाच्या निर्देशांनुसार व प्रचलित कायद्यानुसार इमारतीचा पुनर्विकास करणे ही समितीची जबाबदारी.
उपविधी क्र. 156: दुरुस्ती खर्च मर्यादा, निविदा व आर्किटेक्ट
समिती एका आर्थिक वर्षात एकावेळी दुरुस्तीवर खर्च करू शकते: 25 सभासदांपर्यंत रु. 25,000; 26-50 सभासद रु. 50,000; 51 व अधिक रु. 1,00,000. त्यापेक्षा जास्त खर्चासाठी सर्वसाधारण सभेची पूर्वमंजुरी. निविदेशिवाय खर्चाची मर्यादा सभा ठरवते; त्यापुढे निविदा मागवून सभेच्या मान्यतेने कंत्राट. आर्किटेक्ट नियुक्ती सभा करते (Architect Act 1972 नुसार). करारात वादासाठी लवादाची तरतूद असावी.
उपविधी क्र. 157: दुरुस्ती / पुनर्विकासाचे काम करवून घेणे
उपविधी 156 च्या अधीन समितीने बांधकाम, दुरुस्ती व पुनर्विकास करवून घ्यावा आणि काम कराराप्रमाणे पूर्ण होईपर्यंत त्याची जबाबदारी समितीची.