नामनिर्देशन / वारस नामांकन / वारिस • Nomination / heirs
7 संबंधित उपविधी. प्रत्येकावर टॅप करून सारांश वाचा.
उपविधी क्र. 31: नामनिर्देशन (Nomination)
सभासद किंवा सहयोगी सभासद विहित नमुन्यात (परिशिष्ट 14) एक किंवा अधिक व्यक्तींचे नामनिर्देशन करू शकतो, ज्यांना मृत्यूनंतर भाग व हितसंबंध हस्तांतरित होतील. सचिवाची पोच म्हणजे नामनिर्देशन स्वीकारले. पहिले नामनिर्देशन विनामूल्य; नंतर बदल/रद्द करण्यासाठी प्रत्येक वेळी रु. 100 शुल्क.
उपविधी क्र. 32: नामनिर्देशनाची नोंद
नामनिर्देशन किंवा ते रद्द करण्याचे पत्र पुढील समिती सभेत ठेवून इतिवृत्तात नोंदवावे आणि त्या सभेपासून 7 दिवसांत नामनिर्देशन नोंदवहीत नोंद करावी.
उपविधी क्र. 33: सभासदाच्या मृत्यूनंतर नामनिर्देशितीला हस्तांतरण
सभासदाच्या मृत्यूनंतर संस्था भाग व हितसंबंध नामनिर्देशितीला हस्तांतरित करते. नामनिर्देशितीने मृत्यूपासून 6 महिन्यांत सभासदत्वासाठी अर्ज करावा. एकापेक्षा जास्त नामनिर्देशित असल्यास संयुक्त अर्ज करून कोण सभासद होणार ते सांगावे; इतर सहयोगी सभासद होतील. नुकसानभरपाई बंधपत्र (Indemnity Bond) द्यावे. टीप: नामनिर्देशनाद्वारे मिळालेले सभासदत्व सर्व कायदेशीर वारस नोंद होईपर्यंत 'विश्वस्त' स्वरूपात असते - मालकी हक्क नाही, तृतीय पक्ष हितसंबंध निर्माण करता येत नाही.
उपविधी क्र. 34: नामनिर्देशन नसल्यास वारसांना हस्तांतरण
नामनिर्देशन नसल्यास किंवा नामनिर्देशित पुढे न आल्यास, संस्था मृत्यूची माहिती मिळाल्यापासून 6 महिन्यांत नोटीस बोर्ड व किमान 2 वर्तमानपत्रांत जाहीर नोटीस देऊन दावे/हरकती मागवते (खर्च मृत सभासदाच्या हिश्श्यातून). चौकशीनंतर समिती वारस ठरवते; त्याने इंडेम्निटी बंधपत्र द्यावे. अनेक दावेदार असल्यास प्रतिज्ञापत्राने एकाचे नाव द्यावे; निर्णय न झाल्यास न्यायालयाचे वारसा प्रमाणपत्र (Succession Certificate) मागवले जाते. कोणी दावेदार नसल्यास हिस्सा संस्थेकडे जातो.
उपविधी क्र. 35: नामनिर्देशितीला मूल्य देणे
नामनिर्देशित सभासद न होता मूल्याची मागणी करत असल्यास संस्था भाग व हितसंबंध संपादित करून मूल्य देते. अनेक नामनिर्देशित असल्यास नामनिर्देशन अर्जातील प्रमाणात, प्रमाण नसल्यास समान वाटून.
उपविधी क्र. 36: वारसाला मूल्य देणे
समितीच्या मते एकच वारस असल्यास इंडेम्निटी बंधपत्र घेऊन मूल्य दिले जाऊ शकते; अनेक वारस असल्यास सर्वांकडून संयुक्त बंधपत्र घेऊन समान प्रमाणात.
उपविधी क्र. 159: विमा, आपत्ती व्यवस्थापन, बालकामगार व विधवांचे संरक्षण
इमारतीचा नैसर्गिक आपत्ती, आग, पूर, भूकंप, तृतीय पक्ष दायित्व यासाठी विमा काढणे बंधनकारक. समितीने आपत्कालीन योजना (धोके, यंत्रणा, आपत्कालीन फोन नंबर) तयार करून सभेत चर्चा करून नोटीस बोर्डवर लावावी. बालकामगार ठेवणे गुन्हा (1 वर्ष कैद/रु. 20,000 दंड) - याबाबत जनजागृती व माहिती द्यावी. सभासदाच्या मृत्यूनंतर विधवेवर अन्याय होऊ नये म्हणून नामनिर्देशन, वारसा प्रमाणपत्र किंवा प्रोबेट केलेले मृत्युपत्र तपासूनच हस्तांतरण करावे.